भारत की संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिकता निधि

भारत की संचित निधि (Consolidated Fund in hindi), लोक निधि (Public Accounts of India in hindi) और आकस्मिकता निधि (Contingency fund in hindi)

संचित निधि
संचित निधि

भारत की संचित निधि (Consolidated Fund)

भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि को बनाने का प्रावधान किया गया है। भारत की संचित निधि का मतलब (तात्पर्य) उस निधि से है जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्त ब्याज, भारत सरकार द्वारा दिए गए सभी ऋण तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान की राशि, भी शामिल है। इस प्रकार यह भारत की सबसे बड़ी निधि होती हैं। क्योंकि मोटे तौर पर भारत सरकार की लगभग सारी कमाई इसी निधि में जमा की जाती हैं।

                इस निधि को व्यवस्थित करने की पूरी शक्ति संविधान ने संसद को दे रखी हैं। इसलिए इस निधि में से बिना संसद की पूर्व स्वीकृति कोई भी धन निकाला/जमा या भारित नहीं किया जा सकता है।

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संचित निधि पर भारित व्यय

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है :-

1. भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते तथा उनके कार्यालय के व्यय।
2. ‎ राज्यसभा के सभापति तथा उसके उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उसके उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते।
3. ‎ सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन,भत्ते तथा पेंशन।
4. ‎ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते तथा पेंशन।
5. ‎ ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो।
6. ‎ किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा भारत सरकार पर दी गई डिक्री या पंचाट।
7. ‎ कोई अन्य व्यय जो संविधान या संसद विधि द्वारा इस निधि पर भारित हो।
8.  अभी तक संसद ने निर्वाचन आयुक्तॉ तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन,भत्ते तथा पेंशन इस पर भारित कर दिये है।

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भारत की संचित निधि में धन कहा से आता है?
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भारत की लोक निधि (Public Account of India)

भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 266 में भारत की लोक निधि का भी वर्णन किया गया है। लोक निधि में संचित निधि के अलावा भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी सार्वजनिक धन जमा होता है। जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि,विभागीय जमा,न्यायिक जमा,बचत बैंक जमा इत्यादि।

इस निधि को व्यवस्थित करने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। तथा इस निधि से व्यय हुए धन की महालेखा नियंत्रक द्वारा जांच की जाती है।

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भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India)

भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 267 से भारत की आकस्मिक निधि को बनाने (आकस्मिकता निधि का गठन) का प्रावधान किया गया है।

इस निधि का सृजन अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब तक संसद अनुपूरक,अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान द्वारा मांगी गई रकम को स्वीकृत नहीं करता,तब तक इस रकम को कार्य की पूर्ति के लिए कार्यपालिका इस निधि द्वारा अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में अधिकतम कितनी रकम हो यह समुचित संसद विनियमित करती है।

                 इस निधि को व्यवस्थित करने की शक्ति कार्यपालिका अथार्थ राष्ट्रपति के पास है। परंतु राष्ट्रपति के स्थान पर इसे वित्त सचिव द्वारा संभाला जाता है। इस निधि द्वारा व्यय हुए धन की महालेखाकार नियंत्रक द्वारा जांच की जाती है।

             इसी तरह, राज्य की संचित निधि,राज्य की लोक निधि तथा राज्यों की आकस्मिक निधि की स्थापना राज्य स्तर पर की जाती है।


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